Regeringen beslutade den 19 oktober 2023 kommittédirektiven Förbättrade
möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter (dir. 2023:146). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 28 februari 2025. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 april 2025.
– YOUR MAGAZINE! –
VIP – GOLD 398 kr/mån
- Matlagning & Recept
- Sveriges Historia
- Militärhistoria
- Energi & Hållbarhet
- Medicin & Vetenskap
- Företagets/Organisationens eget pdf tidning
- Nyheter & Fakta
- Globala Nyheter
- Barn & Uppfostran
- Mode
- Forskning