Regeringen beslutade den 26 oktober 2023 kommittédirektiv om översyn av underrättelseverksamheten till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av hot mot Sveriges säkerhet (dir. 2023:150). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas den 15 december 2024. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2025. Källa
– YOUR MAGAZINE! –
VIP – GOLD 398 kr/mån
- Matlagning & Recept
- Sveriges Historia
- Militärhistoria
- Energi & Hållbarhet
- Medicin & Vetenskap
- Företagets/Organisationens eget pdf tidning
- Nyheter & Fakta
- Globala Nyheter
- Barn & Uppfostran
- Mode
- Forskning