I promemorian görs bedömningen att det inte finns behov av författningsändringar i fråga om sekretess och personuppgiftsbehandling för att efterleva kraven i förordningen. Det lämnas dock förslag till författningsändringar för att slå fast att det är Myndigheten för digital förvaltning som ska förvalta det tekniska systemet. Syftet med det är att försäkra att myndigheten har rättsligt stöd för sin personuppgiftsbehandling.
– YOUR MAGAZINE! –
VIP – GOLD 398 kr/mån
- Matlagning & Recept
- Sveriges Historia
- Militärhistoria
- Energi & Hållbarhet
- Medicin & Vetenskap
- Företagets/Organisationens eget pdf tidning
- Nyheter & Fakta
- Globala Nyheter
- Barn & Uppfostran
- Mode
- Forskning