I propositionen föreslår regeringen ändringar i konsumentkreditlagen i syfte att motverka riskfylld kreditgivning och att enskilda blir överskuldsatta genom att beviljas lån som de inte kan betala tillbaka. Förslagen innebär att de regler som i dag endast gäller för högkostnadskrediter, bl.a. ränte- och kostnadstak, ska utvidgas till att gälla flertalet konsumentkrediter. Regeringen föreslår även att räntetaket sänks från 40 till 20 procentenheter utöver gällande referensränta.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2025.