– Behoven i den svenska transportinfrastrukturen är stora. Underhållet för det svenska väg- och järnvägsnätet måste stärkas och samtidigt krävs investeringar i ny och samhällsekonomiskt effektiv infrastruktur. Regeringen kommer därför i den kommande infrastrukturpropositionen att föreslå en historisk satsning där vi ökar infrastrukturramen med drygt 200 miljarder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.
I oktober avser regeringen att lämna infrastrukturpropositionen till riksdagen. I propositionen anges den nya ekonomiska ramen för planperioden 2026–2037 som riksdagen ska ta ställning till.
Regeringen föreslår att den nya ekonomiska ramen ska uppgå till totalt 1171 miljarder kronor i 2025 års prisnivå. Det är en ökning av infrastrukturramen med drygt 200 miljarder kronor i fasta priser (2025 års prisnivå) jämfört med föregående planperiod. Av de extra pengarna föreslår regeringen att 6 miljarder kronor fördelas under planperiodens första år 2026 och 8 miljarder kronor under 2027.
Fördelningen av infrastrukturramen, och inriktningen för kommande planperiod, kommer att beskrivas närmare i infrastrukturpropositionen.
Utgångspunkt för propositionens innehåll är den överenskommelse som de fyra partierna inom Tidösamarbetet ingått om vilka principer och övergripande prioriteringar som ska gälla för infrastrukturpropositionen.
När riksdagen har fattat beslut om infrastrukturpropositionen kan regeringen fortsätta processen med att utifrån beslutade ekonomiska ramar ta fram och fastställa en ny nationell plan för transportinfrastrukturen för 2026–2037.