I propositionen föreslår regeringen de lagändringar som behövs för att genomföra det nya blåkortsdirektivet, som ersätter 2009 års blåkortsdirektiv. Förslagen syftar till att förbättra möjligheterna att attrahera och behålla högkvalificerade arbetstagare och underlätta dessa personers rörlighet inom EU.
– YOUR MAGAZINE! –
VIP – GOLD 398 kr/mån
- Matlagning & Recept
- Sveriges Historia
- Militärhistoria
- Energi & Hållbarhet
- Medicin & Vetenskap
- Företagets/Organisationens eget pdf tidning
- Nyheter & Fakta
- Globala Nyheter
- Barn & Uppfostran
- Mode
- Forskning